काठमाडौँ । सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन सातबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै विहिबार सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनले नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचना माग्ने र पाउने हकका साथै प्रवाहको हक पनि थप गर्नुपर्ने, संविधानको त्यस धारामा रहेको ‘नागरिक’ को सट्टा ‘व्यक्ति’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सङ्घीय सूचना आयोग र प्रादेशिक सूचना आयोगको कार्यक्षेत्रको विभाजनसहितको छाता कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, सूचना माग र प्रवाहको वर्तमान कार्यविधिमा सुधार गरी सङ्क्षिप्त र छिटो सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत सम्मेलनले माग गरेको छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई आर्थिक र प्रशासनिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै त्यसको संस्थागत विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
‘नागरिकबाट माग हुने सूचना यथाशक्य शीघ्र उपलब्ध गराउन र तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने र मातहत निकायलाई पनि त्यसैअनुरूप उत्प्रेरित गर्नेछौँ’ – घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
सम्मेलनले मुलुकका पचहत्तरै जिल्लामा सूचनाको हकको जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
