झापा- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले झापाको बुद्धशान्ति अस्पतालले सञ्चालन गरेको भागिरथा बुद्धशान्ति अस्पतालको नामबारे समस्या तुरुन्त समाधान गरिदिने वचन दिएका छन्।
पाँचथरबाट इलाम हुँदै काठमाडौँ फर्कने क्रममा आइतबार झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको भागिरथा बुद्धशान्ति अस्पतालको निरीक्षण गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भए आइतबार नै नभए सोमबारसम्ममा उक्त समस्याबारे क्याबिनेटबाट निर्णय गराउने आश्वासन दिएका हुन्।
उनले भने, ‘सबै पालिकाहरूले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूको नाममा एक रुपता अथवा एकै खाले होस् भन्ने हो। तर यहाँ विशेष परिस्थिति रहेछ। जनताको माग पनि त्यही भएकाले यस्लाई तुरुन्त समाधान गर्छु।’
भागिरथा बुद्धशान्ति अस्पतालका लागि प्रथम महिला प्रधानपञ्च भागिरथा न्यौपानेको नाममा उनका परिवारले १५ कठ्ठा जमिन दान दिएका थिए। तर उक्त नाम अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छैन।
अस्पताल सञ्चालन, बिमाको भुक्तानी समस्या तथा बर्थिङ सेन्टर निर्माणका लागि मन्त्रालयको आवश्यक सहयोगबारे गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाईंले मन्त्री पौडेलसमक्ष कुरा राखेका थिए। पालिकाले मन्त्री पौडेलसमक्ष माग पत्रसमेत पेश गरेको छ।
स्वास्थ्य बिमाको विद्यमान प्रणाली राज्यले धान्न नसक्ने मन्त्री पौडेलले बताए। उनले स्वास्थ्य बिमाको यही प्रणालीका लागि बर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ राज्ले छुट्याउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले भने, ‘यही प्रणालीलाई निरन्तरता दिने हो भने बार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बिमालाई छुट्याउनु पर्यो। होइन भने बिमाको प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ।’
आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि बिमाको दायित्व ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको र चालु आर्थिक बर्षका लागि साँढे सात अर्ब छुट्टाइएकाले अघिल्लो बर्षको दायित्व तिर्दा तिर्दै चालु आर्थिक बर्षको पैसा पनि सकिएको उनले बताए। चालु आर्थिक बर्षको दायित्व नयाँ प्रावधान नआइन्जेल वा कुनै विशेष व्यवस्था नगरुन्जेल तिर्ने अवस्था अवस्था नरहेको उनले बताए।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘यही तरिकाले बिमा चलाउने हो भने सरकारले बिमाको रकमका लागि बर्षको ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु पर्छ।’
उनले नागरिकको योगदानमा आधारित बिमा प्रणाली लागू गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै क्षेत्रबाट स्वास्थ्य बिमाका लागि रकमको व्यवस्था हुन जरुरी रहेको उनले बताए।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘तलब पाउनेहरूले निश्चित रकम बिमा कोषमा जम्मा गर्ने, राज्यका हरेक अंगबाट बिमा कोषमा निश्चित प्रतिशतको रकम जम्मा गर्ने, हरेको नागरिकले सरकारी सेवा लिँदा बिमामा आवद्ध छ/छैन हेरेर सेवा दिने व्यवस्था गर्ने हरेको नागरिक बिमामा आवद्ध पनि हुन्छ र उपचारमा गोजीबाट पैसा तिर्नु पनि पर्दैन।’
सोही प्रावधानका लागि योजनासहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइसकिएको उनले बताए। मन्त्रालयले दुई चरणको काम सकेर प्रतिवेदन प्रधामन्त्रीकहाँ पुगेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसो भएको खण्डमा बिमाबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा उपलब्ध गराउन संभव हुन्छ।’
बिमामा आवद्ध अस्पतालहरूले चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएदेखिको पैसा अहिलेसम्म पाएका छैनन्। जस्का कारण अस्पतालहरूलाई अब बिमा सेवा कसरी धान्ने भन्ने विषयले चिन्तित बनाएको अस्पतालका सञ्चालकहरूले बताउने गरेका छन्।
