काठमाडौँ । साइबर सुरक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्न र सम्बन्धित ऐन/कानुन बनाउन बाटो खोल्न भन्दै लामो समयको रस्साकसीपछि ल्याइएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० लाई सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन् ।
यद्यपि, नीति कन्टेन्ट रेगुलेसन (प्रयोगकर्ताको डिजिटल गतिविधि नियमन) मा बढी जोड दिने नियन्त्रणमुखी भएको पनि उनीहरूको टिप्पणी छ । बरु सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको सुरक्षा प्रत्याभूतिका विषयसँगै साइबर सुरक्षा दक्षता सबल बनाउने र डिजिटल प्रणालीमा नागरिकको विश्वास बढाउने खालको साइबर नीति हुनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड देखिन्छ ।
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा स्पाम म्यासेज पठाउनेदेखि भ्रामक कुरा लेख्ने, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने, घृणा, द्वेष र अश्लीलता फैलाउने खालका सामग्रीलाई निषेध र नियन्त्रण गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको छ । त्यसका लागि सरकारले निरन्तर अनुगमनको व्यवस्थासमेत गर्ने भनिएको छ । नीतिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने, अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, अश्लीलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गरिनेछ ।’
महिला, बालबालिका वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका विरुद्ध लक्षित अनलाइन पोर्टललाई निषेध गर्ने विषय पनि नीतिमा उल्लेख छ । अनलाइनमार्फत हुने हिंसा एवं भेदभावलाई पनि नियन्त्रण गरिने नीतिमा समेटिएको छ । गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरिएको साइबर सुरक्षा नीतिका विभिन्न १० रणनीतिमध्ये साइबर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने पनि छ ।
‘धेरैअघिदेखि नै यो नीतिको माग हुँदै आएको थियो र यो आवश्यक विषय पनि हो,’ साइबर सुरक्षा विज्ञ विवेक राणा भन्छन्, ‘बृहत् फ्रेमवर्कका रूपमा आएकाले नीतिमा धेरै कुरा समेट्न खोजिएको छ र धेरै कुरा छुटेका पनि छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सहयोग हुने गरी मात्रै यो नीति ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । डिजिटल प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कसरी बढाउने भन्ने विषय यसमा पर्याप्त मात्रामा उल्लेख छैन । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई दरिलो र विश्वसनीय बनाउने हिसाबले भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने हिसाबबाट ल्याएको जस्तो देखिन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
