काठमाडौँ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले समयसापेक्ष भूमि नीति, गरिबी निवारण नीति, खाद्य स्वच्छता नीति, भूउपयोग ऐन तथा सहकारी नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले आज जारी गर्नुभएको मन्त्री चक्रपाणि खनालको १०० दिनको कार्य प्रगति विवरणमा अन्य कानून परिमार्जनका क्रममा रहेको र कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधार तथा रुपान्तरणका लागि ५८ बुँदे सुधार मार्गचित्र तयार भई कार्यान्वयन भइरहेको जनाइएको छ ।
गत वर्ष चैत २ गते मन्त्री खनालले पदबहाली गरेपछि भएका कार्यक्रममा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिण्डिकेट तथा बिचौलियाको प्रभाव हटाउन नियम विपरीत बजार सञ्चालन गर्ने ९८ व्यवसायीलाई कारबाही अगाडि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ । १३१ व्यवसायीर्लाइ सचेत गराई २०८ व्यवसायीलाई सम्झौता परिपालन गर्न पत्राचार गरिएको छ ।
कृषि बाली उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रलाई आत्मर्भिर बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत नयाँ ७७० पकेट, १६६ ब्लक, १४ जोन, एक सुपर जोनको स्थापना तथा तीन जोनलाई सुपरजोनमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
बजारमा गुणस्तरीय दूध आपूर्ति नगरेका विभिन्न २५ उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । किसानको वैज्ञानिक परिभाषा तथा वर्गीकरणका लागि योदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भएको छ ।
