प्रमुख आयुक्त यादवले भनेः भोली मनोनयन दर्ता उत्साहकपूर्वक हुन्छ

काठमाडौ । (२०७४ बैशाख ३१ गते (१४ मे, २०१७) पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र २०७४ असार १४ (२८ जुन २०१७) मा सम्पन्न हुने दोस्रो चरणको ‘स्थानीय तह निर्वाचन’ को तयारीका विषयमा माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले २०७४ असार ३ गते निर्वाचन आयोगको मिडिया सेन्टरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिनुभएको वक्तव्य) आदरणीय मतदाता दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, १. संविधानसभाबाट जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ ले व्यवस्था गरेबमोजिम ७४४ वटा स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा २०७४ वैशाख ३१ गते आइतबार तीनवटा प्रदेशका ३४ जिल्लाका २८३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका बाहेक २८२ स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामसमेत आइसकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनलाई सफल बनाउन हरतरहले सहयोग पु¥याउनु हुने नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, सुरक्षा निकाय, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, आमसञ्चार माध्यम, मतदातालगायत सबैमा आयोग हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । २. निर्वाचन आयोग असार १४ गते प्रदेश १, २, ५ र ७ का ४३ जिल्लाका ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेको समयमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम असार १४ गते प्रदेश १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन लागेको यहाँहरुलाई विदितै छ । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गतेका लागि सरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत हिजो असार २ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता  गर्र्ने कार्यक्रम रहेकोमा सरकारको आग्रह अनुसार दुई दिन पर सारी असार ४ गतेका लागि तय भएको हो । ३. दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको समस्त मतदाता, आम जनता, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु । यस निर्वाचनमा १ महानगरपालिका, ७ उपमहानगरपालिका, १११ नगरपालिका र २१५ गाउँपालिकामा निर्वाचन हुँदैछ । यस निर्वाचनमा ६४ लाख ३२ हजार ७६५ मतदाताले मतदानमा भाग लिने छन् । असार १४ गते हुने निर्वाचनबाट १५ हजार ३८ प्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुने छन् । यसका लागि देशभर ४ हजार ५८१ मतदान स्थलमा ८ हजार ३६४ मतदान केन्द्र रहने छन् । मतदान कार्यमा सुरक्षाकर्मीबाहेक ६६ हजार ९०० कर्मचारी खटिने छन् । ४. नेपालको संविधान तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधानलाई राजनीतिक दलहरूले उत्साहपूर्वक लिनुभएको छ । वडा तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । महिला, दलित, अल्पङ्ख्यकलगायतले उम्मेदवारी मनोनयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छ्ुट दिने व्यवस्था रहेको छ । उम्मेदवारी दर्ताका लागि असार ४ गते आइतबार बिहान ८ देखि ४ बजेसम्मको समय तय गरिएको छ । ५. लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेका, जीवनको अति उर्बर समय जनताकै अधिकारका लागि समर्पण गरेका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, मताधिकारको सम्मान गर्न र आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई छान्न पाउने मतदाताको सार्वभौम अधिकारलाई पूर्ण सम्मान गर्नु हुने छ । यदि कोही कसैबाट उम्मेदवारी मनोनयनदेखि मतगणनासम्मका कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने, भड्काउने, बाधा व्यवधान खडा गर्ने क्रियाकलाप भएमा निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले त्यस्ता कार्यलाई तदारुकताका साथ निरुत्साहित गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ । आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा मतदाताको मतदान गर्न पाउने, उम्मेदवार भएर मतदाताबाट परीक्षण हुन पाउने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सेवा लिन पाउने जनताको अधिकारको सबैबाट सम्मान हुने विश्वास आयोगले लिएको छ । उम्मेदवारी दर्ता स्थलमा प्राकृतिक प्रतिकूलतालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सुरक्षित व्यवस्था मिलाउन र उम्मेदवारी दर्ता सहज, सरल एवं सुरक्षित ढङ्गले गर्न आवश्यक सुरक्षा र भौतिक व्यवस्था मिलाउन मु्ख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । ६. स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ लाई गत फागुन १८ गतेदेखि लागू गरिसकेको पुनःस्मरण गराउन चाहन्छु । आचार संहिता अनुगमनका लागि आयोगले माननीय निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीयस्तरमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति र निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्न निर्वाचन विवाद निरुपण समिति गठन गरेको छ । क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलगायतले पनि आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिल्लामा उजुरी परेर त्यहाँ टुङ्गो नलागेका विषयलाई केन्द्रमा पठाइने छ र उक्त समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने छ । प्रचार प्रसारको कार्य सुरू भएपछि उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता टोलीले आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्ने छ र आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाएमा जरिवानासमेत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । केही संवेदनशील जिल्लामा सूक्ष्म अनुगमनकर्ता पनि खटाइने छ । उक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त राजनीतिक दल र भावी उम्मेदवारहरूबाट प्रचार प्रसारको क्रममा आचारसंहिता पालनप्रति गम्भीर हुनुपर्ने देखिएकाले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना सबै पक्षबाट गर्न, गराउन आयोग आग्रह गर्दछ । ७. मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने आयोगको नीति अनुसार, तालिमप्राप्त मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई घरघरमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा गरी प्रति मतदान केन्द्र कम्तीमा एक जना मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको दरले करिब ८ हजार ३५० कर्मचारीलाई मतदाता शिक्षाका सामग्रीसहित परिचालन गरिएको छ । यसका साथै आमसञ्चार माध्यम छापा, रेडियो, टेलिभिजन, एफ. एम. रेडियोमा स्थानीय भाषाहरुमा समेत मतदातासँग सम्बन्धित सूचना तथा सन्देशहरू प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको छ । नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषाहरूमध्ये १६ राष्ट्रभाषामा मतदाता शिक्षा सामग्री तयार गरिएको छ ।