काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यो फैसला गरेको हो । इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा सदस्य थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ गते बसेको बैठकले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । त्यसको केही घण्टामा नै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै फागुन १८ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि चन्दले प्रहरी महानिरीक्षकको फुली लगाउन रोकिएको थियो । भने त्यही दिनदेखि रिक्त हुन पुगेको थियो ।
तर सरकारले प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्दै प्राविधिकतर्फका एआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त दिएपछि अहिलेसम्म उनलेनै प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।