काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मात्र मन्त्री परिषदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
सरकारले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले वाणिज्य बैंकलाई थप सवल र सशक्त बनाउन सरकारी स्वामित्वकै एनआइडिसी बैंकलाई त्यसमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष छनोट समितिमा विज्ञको रुपमा त्रिविका पूर्वशिक्षाध्यक्ष डा महेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
बैठकले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा गोविन्द केसीसँग भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा वीर अस्पतालका पूर्व रजिस्ट्रार डा श्रीकृष्ण गिरी र शिक्षा मन्त्रालय, उच्च तथा प्राविधिक महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव रहेका छन् ।
मुलुकको विभिन्न क्षेत्रको सडक विकासलाई प्रभावकारी बनाउन उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने निर्णय शनिबारको बैठकले गरेको छ । जसअन्तर्गत भेडेटार– रवी सडक विस्तार गर्ने, भालुवाङ, लमही, घोराही तुलसीपुर सडक योजना विस्तार गरी त्यहाँ कार्यालय स्थापना गर्ने, गण्डक नहर सडक, महाकाली गुरु योजना आदिका लागि योजना कार्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
