झापा- आन्दोलनमा रहेका औषधि व्यवसायीहरूले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
उनीहरूले संशोधित औषधि ऐनमा राखिएको दण्ड, जरिवाना र संस्था खारेजी सम्बन्धि प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
संस्थाको नविकरण एक महिना भित्र नगरे स्वतः खारेज हुने लगायतका प्रावधान संविधानको समेत बर्खिलापमा आएकाले आफूहरूले त्यसको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको नेपाल औषधि व्यवसायी संघले जनाएको छ।
सो माग तत्काल सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने संघले चेतावनीसमेत दिएको छ।
अहिले संशोधन गरेर ल्याएको औषधि ऐन २०३५ को उपदफा ३ जहाँ नविकरणको म्याद सिद्धिएको भोलीपल्ट शतप्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गरेर बनेको ऐनमा एक महिनाभित्र संस्था नविकरण नगरे स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसप्रति व्यवसायीहरूको आपत्ति जनाएका हुन्।
