काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बिहीबार सभामुख घिमिरेको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि संशोधन विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानून र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
यसैगरी माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने सरकारी निर्णय आपत्तिजनक रहेकोले तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सूचीबाट तत्काल हटाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ । यस्तै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्नेतर्फ पनि ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यस्तै पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई २ लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय पनि तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । यसरी सहयोग दिइनु गैरकानूनी र संक्रमणकालीन न्यायको मर्म विपरित हुने र राज्यकोषमा कुल ८० करोड १६ लाख रुपैयाँ भार थपिने पनि शान्ति समाजको तर्क छ । यस्तै दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा पनि ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भेटमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सहभागी थिए ।
