भद्रपुर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भविष्यमा आइपर्ने राजनीतिक रिक्ता हुन नदिनका लागि आफ्नो दलले सबभन्दा पहिला संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार भद्रपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै ओलीले सबै खाले चुनाव एक बर्षभित्र संभव नहुने भएकाले संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
उनले सरकारले निर्वाचनका लागि सिन्को नभाँचेको भन्दै आलोचना समेत गरे । ओलीले भने, ‘यो सरकारले चुनावका लागि केही नै गरेको छैन ।’
उनले सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई आफ्नो दलले ‘छक्का’ हान्देको बताए । संशोधन प्रस्तावमा चुनावलाई सहयोग पुग्ने कुनै प्रावधान नभएकाले त्यस्को समर्थन जरुरी नभएको उनले उल्लेख गरे ।
आजै झापाका आइपुगेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई ‘कुबेलामा बजाइएको सहनाई’को संज्ञा दिएका छन् ।
गृह जिल्ला इलाम जाने क्रममा बिर्तामोड आइपुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अहिलेको मुख्य विषय संविधानको कार्यान्वय रहेको तथा कुनै पनि एक तहको निर्वाचन गराउनु भए पनि सत्ता गठबन्धनले संशोधनको मुद्धा निकालेर संविधान कार्यान्वयनलाई ओझेलमा पार्न लागेको आरोप लगाए ।
लोकमान सिंहमाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई किनारा लगाउनु पर्ने तात्कालिक विषयलाई समेत ओझेलमा पारेर सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको मुद्धा उठाउनु रहस्यकै गर्भमा रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे ।
राज्य पुनरसंरचना तथा स्थानीय तह पुनरसंरचनाको काम यति अगाडि बढिसकेको अवस्थामा मुख्य राजनीतिक दलहरु फेरि पुरानै संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कुरामा सहमति नजिक पुगेको चर्चा छ नि भनी सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा एमाले वरिष्ठ नेता खनालले उक्त प्रस्ताव आफ्नो पार्टीले धेरै पहिले अघि सारेको जिकिर गरे । भने ‘उतिबेलाका सत्ताधारीहरुले कानमा ठेडी हालेर बसे, समय घर्कीसकेपछि फेरि त्यस्तो प्रस्ताव व्युँताउनुको अब कुनै तुक छैन ।’
यही पुष ५ गते राज्य पुनरसंरचना आयोगले स्थानीय तह पुनरसंरचनाबारे प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको पनि एमाले वरिष्ठ नेता खनालले सुनाए ।
अहिले संसदमा दर्ता संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने अवसर एमालेले किन नदिएको भनी राखिएको जिज्ञासामा उनले उक्त विषय छलफल गर्न लायक नभएको बताए । भने ‘यस्तो राष्ट्रघाती प्रस्ताव संसदमा योग्य नै थिएन, सरकारले फिर्ता नलिएमा हामी सय प्रतिशत होइन, एकलाख प्रतिशतले फेल गराउनेछौं ।’
