काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरिनु संविधानसम्मत भएको बताएका छन्।
५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले मागेको लिखित जवाफमा ओलीले यस्तो उल्लेख गरेका छन्।
‘यो विषय संविधान, सरकारको निरन्तरता र संसदीय प्रणालीको विरुद्धमा छ’ लिखित जवाफमा ओलीले भनेका छन्, ‘राज्यका प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रत्येक विषयको मुद्दामा व्यक्तिगत उत्तरदायी बनाई वर्षभरीमा सयौं मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने जस्तो अविवेकी प्रणाली अन्त्य हुनु पर्दछ ।’
यसबाहेक उनले संवैधानिक परिषदमा रहेका सदस्यहरुको पद रिक्त भएको वा सदस्यहरुले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरी संवैधानिक नियुक्तिमा वाधा अड्चन ल्याउने कार्य भै रहेको सन्दर्भमा गणपुरक संख्या हेरफेर हुने गरी जारी भएको अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको समेत भनेका छन्।
