काठमाडौं– एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले यौन हिंसाका पीडितले न्याय पाउने कुरामा समय सीमा तोकिनु नहुने बताएकी छिन् । उनले यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संसोधन गर्न संसदमा प्रस्तुत विद्येयकको छलफलमा भाग लिँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
‘पीडितलाई आफू पीडामा परेको कुरा बाहिर ल्याउन कठिन हुन्छ,’ सांसद खरेलले भनिन्, ‘समाज संस्कार र परिवारको डर हुन्छ । उजुरी गर्दा समाजले उल्टै लान्छना लगाउने हुन्छ । विवाह नहुने डर परिवारबाट अलग हुने डर । त्यसकारणले पीडितले न्याय पाउने कुरामा समय सिमा तोकिनु हुदैन । पीडितका पीडा बाहिर ल्याउन हदम्याद बाधक बन्नु हुँदैन । समयले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।’
पीडितहरू आफ्नै शिक्षक, हाकिम, मालिकबाट शोषणमा पर्ने हुँदा उनीहरूलाई आफ्नो रोजीरोटीका कारण घटना बाहिर ल्याउन गाह्रो हुने हुँदा समय सीमा तोकिनु नहुने उनको भनाइ छ ।
‘एउटा मालिकले घरमा काम गर्ने काम महिलालाई हिंसा गरेको हुन्छ । एउटा जमिनदारले आफ्नै खेतमा काम गर्ने मजदुरलाई हिंसा गरेको हुन्छ । एउटा हाकिमले आफ्नै कर्मचारी महिलालाई हिंसा गरेको हुन्छ एउटा शिक्षकले आफ्नै विद्यार्थीलाई हिंसा गरेको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जबरजस्ती करणीमा प्रभुत्वको प्रभाव पनि हुन्छ । त्यसैले जबर्जस्ती करणी केसमा घटना घट्ने वित्तिकै उजुरी पर्छ भन्ने हुँदैन ।’
