भक्तपुर । नेकपा(एमाले)ले माओवादी केन्द्रसँग छिट्टै पार्टी एकता अगाडि बढाउने निणय गरेको छ ।
बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटीको ९४औँ बैठकले छिटो पार्टी एकताको कामलाई टुंग्याउने निर्णय गरेको पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
एमालेले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि पद बाँडफाँट र वैचारिक मतभेद टुंगो लगाउन आवश्यक परे कार्यदलसमेत बनाएर अघि बढ्ने र छिट्टै पार्टी एकता अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बैठकपछि उनले बताए ।
मंगलबार पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसेर पार्टी एकताका निम्ति आवश्यक पर्ने सैद्धान्तिक, वैचारिक र संगठनात्मक आधारलगायत यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रस्ताव र एकता संयोजन समितिले कार्यदल बनाउने र त्यसले प्रस्तावसमेत बनाएर पदलगायत आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
मंगलबार बालकोटमा बस्ने पार्टी एकता संयोजन समिति बैठकले माओवादी केन्द्र र एमालेका तर्फबाट नेताहरु सम्मिलित कार्यदल बनाइने निर्णय गरेको एमालेले जनाएको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकताका सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा भएका प्रगतिबारेमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले बैठकसमक्ष जानकारी गराएका थिए ।
यस्तै बैठकले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिएको र त्यसलाई आधार बनाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनाइएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ‘संविधानको अपव्याख्या गर्दै संविधानको भावना र मर्म विपरीत गएर वर्तमान सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने र नयाँ सरकार गठनको ढोका थुन्न खोजेको’ ठहर गरेको छ ।
बैठकले यसलाई जनताको भावना र मतमाथिको खेलबाडको संज्ञा दिएको छ । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति एक महिनाभन्दा लामो समय तोकिनुले यसलाई पुष्टि गर्ने उल्लेख छ ।
बैठकले संविधानको व्यवस्थानुसार सरकारले प्रदेशसभाको अस्थायी केन्द्र तोक्ने व्यवस्था संविधानका धारा २८८ ले व्यवस्था गरे पनि सरकारले प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्ने काम नगरी प्रदेश प्रमुख मात्रै नियुक्त गरी प्रदेशसभा सदस्यको शपथसमेत काठमाडौंँमा गराउने तयारी गरेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने काम संविधानको व्यवस्थाअनुसार एकसाथ अगाडि बढाउन सरकारसंँग माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई तत्काल परिणाम सार्वजनिक गर्न र सरकारलाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचनपछि सरकारलाई नियुक्ति, सरुवा–बढुवा, राज्यकोषबाट करोडौँ रकम वितरण गर्ने नीतिगत निर्णयजस्ता कार्य रोक्न आग्रह गर्दै नयाँ सरकारले यसको दायित्व नलिने निर्णय गरिएको छ ।
