काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सभापति गगनकुमार थापाले दिएको राजीनामा सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गरेको छ।
ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा चैत ६ देखि ८ गतेसम्म चलेको बैठकले निर्वाचन पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सभापति थापाले पेस गरेको राजीनामालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सभापतिको राजीनामा अस्वीकृत गर्नुका पछाडि मुख्य आठवटा आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ। निर्वाचनमा व्यहोरेको हारको मुख्य कारण नेतृत्वको व्यक्तिगत कमजोरी नभई संरचनागत समस्या र नियन्त्रणबाहिरका परिस्थिति रहेको बैठकको निष्कर्ष छ।
वर्तमान जटिल राजनीतिक अवस्थामा थापाकै नेतृत्व आवश्यक रहेको, राजीनामाले पार्टीमा अस्थिरता र कार्यकर्ताको मनोबल गिराउने तथा ‘कांग्रेस २.०’ सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले राजीनामा फिर्ता गरिएको प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्दै उपसभापति शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको २७ बुँदे प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ। समीक्षाअनुसार चरम गुटबन्दी, गठबन्धन सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन, पुराना शक्तिप्रतिको जनआक्रोश र डिजिटल युगमा नयाँ शक्तिहरूको उदयका कारण कांग्रेसले अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसकेको ठहर गरिएको छ।
जिल्ला र क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनलाई समेत एकीकृत गरी थप विश्लेषण गरिने पार्टीले जनाएको छ।
अबको मुख्य कार्यदिशा १५औँ महाधिवेशन हुने गरी कांग्रेसले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। आगामी महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन, विधान संशोधन र सांगठनिक पुनर्संरचना गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने रणनीति लिइएको छ।
यसका लागि सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई उच्च मनोबलका साथ पार्टी एकता सुदृढ गर्न र अनुशासनमा रहन आह्वान गरिएको छ।
पार्टीले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी उम्मेदवार, कार्यकर्ता र मतदाताप्रति आभार प्रकट गर्दै विजयीहरूलाई बधाई ज्ञापन गरेको छ। प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद कांग्रेसलाई मत दिने मतदाताहरूको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता बैठकले व्यक्त गरेको छ।
निर्वाचन परिणामलाई कांग्रेसले पार्टी पुनर्जागरण र नवनिर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने संकल्प गरेको छ।
समसामयिक विषयमा निर्णय गर्दै कांग्रेसले मध्यपूर्वमा जारी युद्धप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र इरानी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झालाई सकुशल स्वदेश फर्काउन सरकारसँग माग गरिएको छ। यस्तै, २०८२ भदौमा भएको ‘जेन-जी’ प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न पनि बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
