काठमाडौँ- नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन ‘अन्तिम पटक’ सार्वजनिक आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री गुरुङले तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरण नहुने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा क्रमशः निष्क्रिय पारिने निर्णय भएको बताएका छन् ।
साथै, सूचीकृत हुनेबित्तिकै त्यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीको स्वैच्छिक अवकाशसमेत स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।
