काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले फजुल खर्चको मुख्य कारण प्रदेश संरचना भएको उल्लेख गर्दै सबैको सहमतिमा प्रदेश खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङदेनले वर्तमान संघीय व्यवस्थाले सबैलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्दै नयाँ मौलिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सबैलाई समेट्न सकिने गरी नयाँ मौलिक संरचना निर्माण गरिए मुलुकमा रहेका असन्तुष्टिको समेत सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामीले अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने भनेर भनेका छौं । यो सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा समर्थन गर्नेहरुलाई थाहा छ कि यो प्रदेश संरचना अनावश्यक छ भन्नेकुरा । फजुल खर्चको मुख्य समस्या प्रदेश संरचना हो भन्ने थाहा छ । प्रदेश खारेज गर्ने कुरा गरौं न सबैको सहमतिमा हामी समर्थन गर्छौं । यो व्यवस्था पनि अगाडि बढ्दै जान्छ । सबै अटाउने मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर जाउँ । यो कसैलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेर भनेको होइन ।’
फरक प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले धितोपत्र बोर्डले दलाली गरिरहेको आरोप लगाए । उनले बोर्डले दुई वर्षदेखि शेयर निष्काशन नगर्दा उर्जा उत्पादकहरू रोएर बस्नु परिरहेको बताए। उनले आईपिओ निष्काशन गर्न उर्जा उत्पादकहरूसँग बोर्डले सात प्रतिशत कमिसन मागिरहेको कारबाही गर्नुपदैन ? भन्दै प्रश्न गरे।
अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘अब तपाई धितोपत्र बोर्डको शुद्धीकरण गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ । धितोपत्र बोर्डले दलाली गरेर बसिराखेको छ । जनताको लगानीमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ । दुई वर्षदेखि शेयर निष्काशन नभएर उर्जा उत्पादकहरु रोएर बस्नु परिरहेको छ । उर्जा उत्पादकहरु सार्वजनिक रुपमै सात प्रतिशत कमिसन मागिरहेको बताइरहनुभएको छ । कारबाही गर्नु पदैन ?’
अध्यक्ष लिङदेनले संविधान र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरोधमा राजनीति गर्न नपाउने सरकारको नीतिको विरोध गरे ।
