झापा । स्थानीय तहका लागि निर्वाचित दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कुरा तथा माग सुनुवाइ नभएको बताएका छन्।
झापाको बिर्तामोडमा उत्पीडित अधिकार मञ्च नेपालद्वारा आयोजित अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रममा उनीहरूले स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकमा पनि आफूहरू भेदभावको शिकार बन्नु परेको बताएका हुन्।
तीजको अवसरमा आयोजित अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रममार्फत दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले एक ठाउँमा भेला गराएर आफ्ना अनुभव तथा गुनासा राख्ने मौका पाएका थिए।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य बिमला रोकाले दलित समुदायको हितका लागि बजेट तर्जुमालगायत अन्य लक्षित समुदायका लागि कार्यक्रम माग गर्दा उपल्लो तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कुरा नसुनेको बताइन्।
कनकाई नगरपालिकाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि शर्मिला बर्देवाले अघिल्लो बर्षको भन्दा दलित समुदायका लागि बजेट कम बिनियोजन भएको बताइन्। कम भन्दा कम बजेटका लागि अन्य जनप्रतिनिधिसँग लडाइँ गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
बाह्रदशी गाउँपालिकाकी जनप्रतिनिधि डुकाकुमारी बिकले आफ्ना माग वा कुरा सुनाउन तथा अपनत्व गराउन निकै कठिन रहेको बताइन्। अन्य जनप्रतिनिधिले दलित महिला जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्नै नमान्ने उनले बताइन्।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका पूर्वप्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको दायित्वका बारेमा बुझाएका थिए। उनले दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व अन्य जनप्रतिनिधिहरूको भन्दा धेरै रहेको बताए।
कार्यक्रममा उपस्थित सबै दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले आफूले भोगेका भेदभाव तथा पीडाका घटनाबारे बताएका थिए।
अधिकांश दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा बसेर आफ्नो समुदाय तथा दलित महिलाका लागि सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको बताएका थिए।
