काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको छ।
सिंहदरबारमा बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको हो। सोमबार समितिले श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिएका उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि समितिले श्रेष्ठको सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले आफू प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए पारिवारिक विवाद, सम्बन्ध विच्छेद, अंश, मानाचामल, घरेलु हिंसा लगायतको विवाद हेर्न छुट्टै अदालत वा इजलास बनाइने बताएका । काठमाडौं उपत्यकामा एक/एक वटा इजलास बनाउने र महिलालाई कोर्ट शुल्क नलिने समेत उनको योजना छ। न्यायालयले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा आफ्नो जोड रहने बताएका उनले त्यसो नभए दण्डहीनता मौलाउने टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेरहदका कारण गत साउन २० गते अवकाश पाएपछि संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
