काठमाडौं । मिटरव्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने नाममा सरकारले फितलो ऐन ल्याएको आरोप लगाएको छ ।
सोमबार संघर्ष समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको ऐनले विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरेको हो ।
सरकारले पीडितको माग सम्बोधन नगरी अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट ऐन ल्याएको संघर्ष समितिको आरोप छ । सरकारले दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन, फर्जी तमसुक, छिनुवापासको खारेजीमा चासो नदेखाएको उनीहरुले आरोप लगाए ।
संघर्ष समितिले ऐनका विभिन्न दफाहरुले साहुमहाजनकै पक्ष लिएको बताएको छ । सरकारले जारी गरेको ऐनमा पीडित पक्षको आवाज सुनुवाइ नभएको उनीहरुको ठहर छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ‘भूतप्रभावी (पश्चातदर्शी) हुने छैन’ भनेर पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप पनि उनीहरुले लगाए ।
त्यसैगरी संघर्ष समितिले सरकारले मिटरव्याजी समस्या समाधानका लागि ल्याएको ऐनमा साहुमहाजनले मात्रै वडामा गएर ऋणको रजिष्ट्रेसन पारित गराउनसक्ने प्रावधान राखेर पीडकलाई उन्मु्क्ति दिन खोजेको अरोप लगाएको छ ।
