काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भएको सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्याद नलाग्ने बताएको छ ।
बुधबार सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनुभन्दा अघिको कानूनको आधारमा मुद्दा दायर हुने प्रष्ट पारेको छ ।पुरानो कानुन अनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद लाग्ने प्रावधान नरहेको सीआइबीको तर्क छ ।
ललितानिवास प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ परेका ७ जनामध्ये मालपोत कार्यालयका तीन पूर्व कर्मचारीहरु मंगलबार राति नै छुटेका थिए। पक्राउ पूर्व नै स्टे अर्डर लिएको पाइएपछि सीआईबीले उनीहरुलाई छोडेको हो ।
यसरी छुट्नेमा मालपोतका पूर्व कर्मचारीहरु कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र भुपेन्द्रमणि छन् । उनीहरुले आफूहरुलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै यसअघि अदालतबाट आदेश लिएको पाइएको थियो । विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अवस्थामा आफूहरुलाई सरकारी कागज कीर्तेमा मुद्दा चलाउन लागेको भन्दै उनीहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा ‘सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको थाहा भएको मितिले २ वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भनिएकाले पक्राउ नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबी प्रमुखप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित किर्तेमा हदम्यादको व्यवस्थान भएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने जिकिर गरिन् । यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले २०४७ पछि बिभिन्न चरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख गरे । प्रहरीले मंगलबार जग्गा प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
तर हदम्यादको कारण देखाएर ३ जना छुटेपछि सीआइबीले आज थप चारजनाको भने म्याद थप गरेको छ ।
