भद्रपुर ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने गरी प्रस्ताव गरिएको भू उपयोग नीति चाँडै संसदमा पेश गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झाका अनुसार हाल उक्त प्रस्तावित विधेयक बिभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायमा राय सुझावका लागि पठाइएको छ ।
भूमिको मनपरी उपयोग हुँदा खेती योग्य जमिन नष्ट भएको, बस्तीहरु व्यवस्थित नभएको र प्राकृतिक सौन्दर्य गुम्दै गइरहेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अब कृषियोग्य जमीनमा ‘प्लटिङ’ गर्न नपाइनेसहितका कडा प्रावधान राखी मन्त्रालयले भू-उपयोग नीतिसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने भएको हो ।
कृषि योग्य जमिन दिनहुँ मासिँदै गएको भन्दै प्रस्तावित नीतिमा त्यस्ता जमिनलाई आवासमा परिवर्तन गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । राखिएमा राज्यले जरिमाना समेत लगाउने व्यवस्था नीतिमा प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।
तर विगत करीब ७ बर्षदेखि घरजग्गा कारोबारका कारण पूर्वी नेपालका ६ हजार भन्दा बढी विगाह जमिनबाट कृषि आम्दानी बन्द भएको सम्बन्धित जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयहरुले जानकारी दिएका छन् । कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार घर जग्गामा परिणत भएका अधिकांश जमिनमा बालुवा तथा गिटी हालेर पुरेका कारण अब खेतीयोग्य जमिनमा फर्काउने संभावना छैन । अर्थशास्त्रीहरु भन्छन् पूर्वी तराईको एक विगाह खेतियोग्य जमिनबाट आउने ६० हजार भन्दा बढी आम्दानीले करौडौं रुपैयाँ गुमाउनु परिरहेको छ । जसका कारण भविष्यमा खाद्य संकट बढने संभावना बढेर गएको छ ।
करीब ७ बर्षअघिबाट गरिएको घरजग्गा कारोबारका कारण हालसम्म झापामा मात्र पन्ध्रसय हेक्टर अर्थात बाइस सय विगाह भन्दा बढी जग्गा खेतियोग्य जमिनबाट घर घरेडीमा परिवर्तन भएको कृषि विकास कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ ।
यसरी खोला गिटी बालुवा ल्याउँदै पुर्ने गरेका कारण खेतिका लागि उर्वर मानिएका झापा, मोरङ र सुनसरीका चार हजार हेक्टर भन्दा बढी अर्थात छ हजार विगाह भन्दा बढी जमिन घर जग्गामा परिणत भएको ति जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयहरुले अनुमान लगाएका छन् ।
जमिनलाई टुक्रा पार्ने काम निरन्तर चलिरहेको मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख मालपोत अधिकृत विजयराज पौड्यालले बताए । पौड्यालले भने, ‘जम्मा रजिस्ट्रेसन पासको ५० प्रतिशत भन्दा माथि घर जग्गाकै आउने गरेको छ । जग्गा टुक्र्याउने काम धमाधम भइरहेको छ ।’
एक विगाह जमिन प्लटिङ गर्दा आसपासका करीब २० विगाह जमिनलाई असर गर्ने कृषि विकास कार्यालय झापाका प्राविधिक सहायक शालिकराम भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार प्लटिङ गरेको जग्गाको दक्षिणका जग्गाहरुमा सिँचाई लगायतका सुविधा पुर्याउन गाह्रो हुन्छ ।
अर्थशास्त्रीहरु भन्छन् राज्यले कृषि उत्पादनमा ठूलो धनराशी गुमाउँदैछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विषयका सहप्राध्यपक कृष्ण मैनालीका अनुसार एक विगाह जग्गाबाट बार्षिक कम्तीमा ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ ।
