Author: admin
काठमाडौं – सरकारले चिनी, नुनसहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा छुटसहित सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत उपत्यकासहित २६ जिल्लामा उपभोक्तालाई छुट दिने गरी पसल सञ्चालनमा ल्याउने आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले बताए । ‘उपत्यकाका १३ स्थान र उपत्यका बाहिरका २३ स्थानमा उपभोक्ताले सहुलित पाउने छन्,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘७८ प्रकारका खाद्यान्नमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’ चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ, नुनमा २, चामलमा १० रुपैयाँ छुट दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनीमा साल्ट ट्रेडिङ, चामलमा खाद्य संस्थानमार्फत छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ । शनिबारदेखि कात्तिक २१ सम्म उपत्यकाको रामसाहपथ, थापाथली, नक्खु, जावालाखेल, बल्खु,…
काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसँग आगामी निर्वाचनका लागि दल दर्ता र दलको व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । शुक्रबार दलका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधि सहभागी छलफलमा दलको नेताबाट संविधान अनुसार दल दर्ता र दलको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मिश्रित धारणा आएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलका नेताले संविधान कार्यान्वयन गरेर अगाडि जानुपर्छ अन्य विकल्प छैन भन्ने धारणा राख्नुभएको थियो भने मधेसी दलका तर्फबाट संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जान सकिने विचार राखेका थिए । छलफलमा ठोस निष्कर्ष ननिस्केपछि असोज १० गते पुनः छलफल हुने तय भएको छ । छलफलको सुरुमा…
काठमाडौं – भारतले ‘समावेशी संवादमार्फत असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरेर मात्र नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाललाई दबाब दिएको छ । संविधानलाई स्वागत र समर्थन गर्न नेपालले गरेको आग्रह उसले पुनः अस्वीकार गरेको छ । भारतको चारदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्तामा उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संविधानमा असन्तुष्ट सबै पक्षका आकांक्षा समेट्न आग्रह गरे । ‘तपार्इं (पुष्पकमल दाहाल) नेपालको शान्तिका एक उत्प्रेरक शक्ति हुनुहुन्छ,’ नयाँदिल्लीमा शुक्रबार नेपाल–भारत द्विपक्षीय बैठकपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, ‘तपाईको बुद्धिमानी नेतृत्वमा समावेशी संवादमार्फत विविधताले भरिएको नेपाली समाजको सबै पक्षको आकांक्षा समेटी नेपाल संविधान कार्यान्वयन गर्न सफल हुनेमा म विश्वस्त…
काठमाडौं – कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर यसै आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेर बृहत्तर स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम र कोष आफैले तीन वर्षअघि गरेको पहललाई यस वर्ष योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको छ । यसअघिको कोषको समन्वयकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधा दिने उद्देश्यले छुट्टै स्वास्थय विमा कम्पनी खोल्ने योजना बनाएको थियो । सरकारबाट कम्पनी खोल्न स्वीकृति नपाएपछि कोषले यस वर्षबाट सञ्चयकमर्तालाई मात्र सेवा पुग्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौं – भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अमेरिका भ्रमणमा नजान संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दवाव दिने भएको छ । असोज २ गत भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै मोर्चाले देशभित्रको समस्या समाधान गर्नका लागि अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न दवाव दिने भएको हो । भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट फर्किएलगत्तै प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । आजको नेपाल समाचापत्र दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौं – अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन माओवादी सेनाका लडाकुको शिविर व्यवस्थापन तथा लडाकुको भरणपोषणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन तीब्र पारेको छ । अख्तियारले उक्त भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई ३ दिनभित्र बयानका लागि बोलाइएको जानकारी दिएको छ । अख्तियार प्रमुख लाकमानसिंह कार्की नियुक्तिबारे पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्चको निर्णय आएको केही घन्टामै शुक्रबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी सेनाका शिविरको छानबिन तीब्र पारिएको जानकारी दिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्वआदेश अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गर्दाको सक्कली फाइल एक साताभित्र उपलब्ध नगराए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंहलाई नियुक्ति गर्दाको सक्कली फाइल ‘भूकम्पमा हरायो’ भनेर सरकारले दिएको जवाफलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भन्दै कारबाही गर्ने फैसला सुनाएको हो । यसअघि सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई नियुक्ति गर्दाको सम्पूर्ण सक्कली फाइल अदालतमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चलाई सरकारले लोकमानको नियुक्ति गर्दाको सक्कली फाइल भूकम्पमा हराएको भनेर जवाफ दिएको थियो । संयुक्त इजलासपछि जारी…
काठमाडौं – झन्डै एक महिनाको कसरतपछि सरकारले शुक्रबार गरेको सयौं कर्मचारीको सरूवा विवादमा तानिएको छ । सरूवामा मापदण्ड मिच्दै पैसा र राजनीतिक पहुँचको व्यापक दुरूपयोग गरिएको स्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि कर्मचारीहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै गएर सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई घेराउ गरेका थिए । सरकारले शुक्रबा र७ सय ९२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । भदौ मसान्तसम्म अन्तर मन्त्रालय कर्मचारी सरूवा गर्नुपर्ने निजामति सेवा नियमावलीको संशोधित प्रावधान अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सयौंको संख्यामा कर्मचारी सरूवा गरेको हो । अधिकांश कर्मचारीले भीडभाडसँगै अतिरिक्त कमाइ हुने, पदीय पहुँच र प्रभाव देखाउन पाउने र बजेट परिचालन गर्न पाउने मालदार मन्त्रालय र निकायमा सरूवा…
काठमाडौं – सानै उमेरदेखि पोखरा बस्दै आएका अखिलेश झा अविवाहित हुन् । उनको परिवार भारतमै छन् । केही वर्षअघि उनको एक मुस्लिम युवतीसँग प्रेमसम्बन्ध थियो । उनले युवतीलाई बिहेको प्रस्ताव राखे । युवतीले परिवारमा गए भनिन् । तर, हिन्दु र मुस्लिम परिवारबीच वैवाहिक सम्बन्ध सम्भव भएन । सो विषयले दुई परिवारबीच झगडा भयो । त्यसपछि झा यस्तो गतिविधिमा लागे कि केटी देख्ने बित्तिकै आक्रमण गर्ने । त्यस्तो गतिविधिमा लागेको प्रहरीले थाहा पाएपछि गत भदौ १४ गते उनलाई पक्राउ गर्यो । प्रहरीको लिखित बयानमा झाले अहिलेसम्म १७ जना केटीलाई सिकार बनाएका छन् । भने २ जनाले ज्यान नै गुमाए । अन्य…
काठमाडौं – सरकारले आन्तरिक खपतका लागि स्वदेशी स्रोत परिचालन गरेर मध्यमखाल जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने महत्वकाक्षी योजना अघि सारेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशका ठूला वित्तिय संस्था र कोषहरूको लगानीमार्फत झन्डै एक दर्जन आयोजना अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् । घोषणा अनुसार माथिल्लो अरूण (३३५ मगावाट), दुधकोसी (६४० मेगावाट), तमोर (५३० मेगावाट), सुनकोसी-३ (६०० मेगावाट), लाङटाङ (२३२ मेगावाट), नलसिंहगाड ४०० मेगावाट, उत्तरगंगा ३०० मेगावाट, नौमुरे २५० मेगावाट र तीला-१ ४४० मेगावाट आयोजना सरकार मातहतका वित्तिय संस्था, निजी वित्तिय संस्था, कल्याणकारी कोष, रेमिट्यान्स, शिक्षक, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, मजदुर तथा सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष लगानी र सहभागितामा निर्माण गरिनेछ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर…