काठमाडाैं । २०७४ काे निर्वाचनमा गोरखा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसंग नमज्जाले पराजित भए ।
कुनै समय भूमिगत राजनीतिमा होमिएका यी दुवैलाई निर्वाचनले झनै टाढा बनायो । निर्वाचनमा हार व्यहोरेसंगै फेरि यही कार्यकालमा चुनाव नलड्ने भनेर श्रेष्ठले घोषणानै गरे ।
तर त्यसको दुई वर्षपछि पार्टीले उनलाई राष्ट्रियसभाको उम्मेद्वार बनायो । आफ्नो पूरानो बोली फेर्दै यसलाई उनले पार्टीको आवश्यकता भन्न भ्याए ।
प्रतिनिधिसभाले बन्द गरेको संसदको ढोका राष्ट्रिय सभाले खोल्यो । अन्ततः नारायणकाजी श्रेष्ठ सांसद भए ।
तर यतिबेला चर्चा उनी सांसद भएको भन्नेमा भन्दा पनि उनी मन्त्री बन्न पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्नेमा छ । किनकी फागुन २० गते कार्यकाल सकिनेमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि छन् । जाे राष्ट्रपतिबाट मनाेनित भएका थिए । खतिवडाकाे ठाउँमा श्रेष्ठलाइ अर्थमन्त्री बनाउने भन्ने हल्ला यतिबेला छ ।
तर संविधानमा भएको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण उनी मन्त्री हुन पाउने नपाउने भन्नेमै यतिबेला मत विभाजित छ ।
संविधानमा खास व्यवस्था के छ ? र अहिले भइरहेको बहसमा कतिको सत्यता छ ? हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौं ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रीपरिषद गठनको प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जहाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नसक्ने भनिएकाे छ ।
तर अहिलेको बहस भनेको एकपटक पराजित भइसकेका व्यक्ति मन्त्री हुन पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्ने हो । र यतिबेला श्रेष्ठको विषयलाई धेरैले संविधानको धारा ७८ संग जोडेर हेरिरहेका छन् । धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने अवस्था के के छन् भन्ने उल्लेख छ ।
यो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छः धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । 
अर्थात संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्छन् । तर यसका आफ्नै प्रावधान छन् । जुन उपधारा २ मा छ ।
जहाँ भनिएको छः उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
अर्थात सांसद नभइ मन्त्री पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिले ६ महिनाभित्रमा संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो निर्वाचनको माध्यमबाट वा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर पनि हुन सक्छ ।
तर छ महिनाको समयमा पनि संसदको सदस्यता प्राप्त नगरे उनी मन्त्री हुन योग्य हुने छैनन् अर्थात मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । र उनी प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन पनि योग्य हुने छैनन् । जुन उपधारा ३ मा छ ।
तर श्रेष्ठको हकमा माथि उल्लेखित कुनै पनि धारा आकर्षित हुँदैनन् । किनभने यी सबै संसद सदस्य नभएकाको हकमा मन्त्री हुन पाउने नपाउने अवस्था हुन् ।
अहिले बाहिर भइरहेको बहस, श्रेष्ठ मन्त्री हुन पाउने नपाउने भन्नेलाई धारा ७८ को उपधारा ४ ले अलि छोएको देखिन्छ । र धेरैले त्यसैमा टेकेर श्रेष्ठ मन्त्री हुन नपाउने भनिरहेका छन् ।
तर धारा ७८ को प्रावधानसंग पनि श्रेष्ठको अवस्था धेरै मिल्ने देखिन्न। किनकि यो धारा संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिको हकमा आकर्षित हुने हो । प्रतिनिधिसभामा पराजित भएपनि श्रेष्ठ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मार्फत संघीय सांसद भइसकेका छन् । त्यसैले उनका हकमा कुनै अड्चन देखिँदैन ।
यद्यपी उपधारा ४ मा भनिएको छः उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।
अर्थात यसअघि पराजित भएको व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर सांसद नभइ फेरि राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन ।
तर श्रेष्ठ सांसद भइसकेका छन् । यस्तोमा संविधानमा भएको यो व्यवस्थाकै कारण उनी मन्त्री हुन अयोग्य हुने देखिँदैनन् । तर प्रतिनिधिसभाका हकमा नमिल्ने, राष्ट्रियसभाबाट आए मिल्ने भन्ने कुरा भने संविधानले व्यवस्था गरेकाे छैन ।
संविधानविद्काे एउटै स्वरः प्रतिनिधिसभामा नमिल्ने राष्ट्रियसभाबाट मिल्ने भन्ने संविधानले परिकल्पना गरेकाे छैन
भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
संविधानमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित मान्छेको कार्यकाल अवधिसम्म, त्यो भनेको ५ वर्षसम्म मन्त्री हुन नपाउने भनेर लेखेको छ । त्यो धारा संघीय संसदको व्यक्ति नभएको हकमा भनेको छ ।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा संघीय संसदको सदस्य नभए पनि मन्त्री बनाउन सकिन्छ भनेर भन्यो । तर, त्यो कस्तो व्यक्ति हो भन्दा चुनाव नहारेको व्यक्ति वा चुनाव नलडेको व्यक्ति हो । उपधारा ४ ले के भन्यो भन्दा उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखेको भएता पनि अब यो भनेको माथि उपधारा जे लेखेको छ, त्यो विर्सिनुपर्यो । तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदका लागि योग्य हुने छैन भन्यो ।
तपाईंले भन्या राष्ट्रिय सभाको हो नि भन्नु होला । तर, संविधानले त्यस्तो भन्दैन । त्यहाँ लेख्थ्यो नि त त्यसो भए । संविधानले त्यो भन्न चाहेको भए त । राष्टिय सभाबाट आएको हकमा अर्को अर्थ नलाग्ने भन्थ्यो होला नि । धारा ७८ ले भनेको के हो भने सांसद नभएकै व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिन्छ ६ महनिाका लागि तर, संसदीय चुनावमा उठेर हारेको मान्छेलाई चाहिँ सकिँदैन भन्ने कुरा हो । कुनै मान्छे प्रतिनिधिसभामा उठेर हार्यो, फेरि राष्ट्रियसभा गएर मन्त्री बन्न पाउँछ भन्ने तर्क गलत हुन्छ । हारिसकेपछि त्यसको लागि जनताले म्यान्डेडनै दिएनन् भन्ने कुरा हो ।
विपिन अधिकारी, संविधानविद्
प्रतिनिधसभा संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो व्यक्ति ६ महिनाभित्र संघीय संसद हुन नसकेमा या संघयीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा निजले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि पुनः मन्त्री पदमा नियुक्ति पाउन नसक्ने संविधानले स्पष्ट गरेको छ ।
साथै, तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन भन्ने स्पष्ट गरेको अवस्थामा सोही व्यक्ति राष्ट्रियसभामार्फत संसद हुन आएको अवसथामा पनि प्रतिनिधिसभाकै जस्तो गरी हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने संवैधानिक प्रश्न हो ।
यदी प्रतिनिधिसभाका लागि कायम गरिएको नियम संसदका लागि हो भने राष्ट्रियसभामा पुनः निर्वाचित भइ आउँदा पनि सो नियम लागू हुने मान्नु पर्दछ । तर, संविधानले स्पष्ट रुपमा यो परिस्थितिका बारेमा कुनै प्रावधान उल्लेख गरेको छैन । यो प्रावधानको सैद्धान्तिक पक्ष भनेको अनिर्वाचित मान्छे वा निर्वाचनमा पराजित मान्छेले संसदीय भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन भन्ने हो । यस दृष्टिले प्रतिनिधिसभाको नियम राष्ट्रियसभामा लागू हुँदैन भनी भन्ने अवस्था रहँदैन । तर, संविधानको स्पष्टता नभएको परिस्थितिमा हामी छौैं ।
तर कानूनकाे व्याख्या व्यक्तिपिच्छे फरक/फरक तरिकाले गर्ने परिपाटी हामीकहाँ छ । जसले जे भने पनि श्रेष्ठ मन्त्री हुन पाउने/ नपाउने विषय भने राजनीतिक नेतृत्वकै हातमा छ ।
