काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको यात्रा कति कष्टकर हुन्छ त्यो त भनिरहन नपर्ला । कोचाकोच गाडीमा ठेलमठेल यात्रा गर्नु पर्दाको दुःख एकातिर छ भने यात्राका क्रममा चालक, सहचालक र अन्य यात्रुबाटै बोलिने अपशब्द अर्कोतिर ।
सार्वजनिक यातायातका यस्तै अनेकौं समयस्यालाई समाधान गर्ने भन्दै सरकारले ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा सार्वजनिक यातायातमा अपशब्द प्रयोग गर्नेलाई पाँच हजारसम्म जरिवाना देखि सवारी साधानबाट सडक फोहोर फाल्नेलाई पनि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखेको छ ।
विधेयक मार्फत सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचुयोग्य, यात्रमुैत्री, सुरक्षित बनाउन यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई प्राधिकरणमार्फत व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ कानून बनाउन लागेको हो ।
विधेयकको दफा ३ मा उक्त प्राधिकरण गठनको प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले प्राधिकरणलाई स्वसासित संस्था रहने उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो सम्पति आफैं व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
विधेयकको दफा ५ मा प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकारका सूचीहरु उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार सार्वजनिक यातायात सम्बन्धि नीति योजना र रणनीति तयार गर्नेदेखि रुट निर्धारण गर्ने, टीकटको ढाँचा बनाउने सम्मका छन् ।
विधेयकमा ‘काठमाडौँ उपत्यका भन्नाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरसँग सिमाना जोडिएका बाहिरी जिल्लाका स्थानीय तह समेत पर्दछन्’ भनेर फरक र अनौठो परिभाषा राखिएको छ ।
विधेयकको दफा १५ मा जरिवाना सजायको व्यवस्था राखिएको छ । जसअनुसार अब सार्वजनिक यातायातमा अप शब्द प्रयोग गर्नेलाई प्रहरीले एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने छ । यस्तै सार्वजनिक यातायातमा भाडा नतिर्ने यात्रु, कम भाडा उठाउने वा अनाआवश्यक सहुलियत दिने, जेष्ठ नागरिक, आपांगता भएका व्यक्ति बालबालिका तथा यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार गर्नेलाई पनि एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसँम जरिवाना हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
कम भाडा तिर्नेलाई जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि बढी भाडा असुल्नेलाई कारबाहीको दायारमा ल्याइएको छैन। जरिवाना कम्तिमा सहायक निरिक्षक तहको ट्राफिकले गर्ने र उसले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
ट्राफिक प्रहरीबाट भएको जरिवाना सम्बन्धित व्यक्तिले नतिरेमा त्यसलाई ‘सरकारी बाँकी स्वरुप असुल उपर गर्ने’ कडा प्रावधान राखिएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा क्षति पुर्याउने फोहर गर्ने वा सवारी साधानबाट सडक फोहोर फाल्नेलाई पनि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको ९१ दिनदेखि लागु हुने र त्यसको पाँच वर्षसम्म मात्र कार्यान्वयनमा आउने प्रस्ताव गरिएको छ।
ऐन लागू भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकहरुले ६ महिनाभित्र प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने नयाँ सेवा प्रदायले सञ्चालन पूर्वनै अनुमति लिनुपर्ने छ।
