काठमाडाैं । सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने र मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रूपमा स्थापित गर्ने गरि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएकाे भन्दै यतिबेला आम सञ्चार जगत आन्दाेलित छ ।
यही विधेयकलाई लिएर यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकारविरुद्ध खनिएकाे छ । साथै उसले यसैलाई सदनमा आफ्नाे नयाँ एजेण्डाकाे रुपमा अगाडि सार्ने तयारी पनि गरिसकेकाे छ । सरकार कुनै पनि हालतमा विधेयक फिर्ता नलिने अडानमा छ भने आफू निकटका पत्रकार बाेलाएर विधेयकविरुद्ध नलेख्न भनरहेकाे छ ।
अझै अचम्म त सरकारले फेरि त्यस्तै प्रकृतिकाे अर्काे विधेयक पनि ल्याउन खाेज्दै छ । तर काउन्सिल विधेयकले नै विवाद निम्त्याएपछि उक्त विधेयक दर्ता गराएकाे छैन। ‘आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा जरिवानानै १ कराेड सम्म छ भने आमसञ्चार माध्यमकाे इजाजत पत्र खारेज हुने सम्मका व्यवस्था छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अन्तिम मस्याैदा तयार पारी यतिबेला मन्त्रीपरिषदकाे समितिमा पठाएकाे उक्त विधेयकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भन्दा कडा प्रावधान छन् ।
विधेयकमा आमसञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरण, दर्ता¸इजाजत¸अनुगमन तथा नियमन गर्न आमसञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ । विधेयक अनुसार प्राधिकरण स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । र त्यही प्राधिकरणले आमसञ्चार माध्यमको अनुगमन, नियमन गरी कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
विधेयकमा समाचार लेखेबापत जरिवाना मात्रै एक करोडसम्म तोकिएको छ । जबकी मिडिया काउन्सिल विधेयकमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
उक्त विधेयकाे दफा ५७ मा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा डाउनलिङ्ग गरेमा कसुरको मात्रा हेरी बीस लाख रुपैंया देखी पचास लाख रुपैंया सम्म जरीवाना गरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण लागि प्रयोग भएका यन्त्र – उपकरणहरु जफत हुन सक्ने प्रावधान छ । यस्तै दफा ५९ काे उपदफा १ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषयमा समाचार लेखेको खण्डमा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० देखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
कसूर र सजायका यस्ता धेरै कडा प्रावधान विधेययका छन् । दर्ता नगराई र होमपेजमा विवरण उल्लेख नगरी अनलाइन सञ्चालनमा ल्याएमा १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनुका साथै सञ्चालकले प्रयोगमा ल्याएका यन्त्र जफत गरिने व्यवस्था छ।
दफा ५० मा भएका केही कसुर यस्ता छन्ः
प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुनेः- देहायका कुराहरु कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चारको माध्यमबाट प्रकाशन, प्रसारण गर्न तथा सञ्चार सामाग्रीको उत्पादन र प्रवाह गर्न हुँदैनः-
(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता¸ भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय, (ख) विभिन्न संघीय इकाइ बीचको सु- सबन्धमा आँच आउने विषय, (ग) विभिन्न जात¸ जाती¸ धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने¸ (घ) राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वाअपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेविषय, (ङ) गाली बेइज्जती (च) सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने विषय, (छ) श्रमप्रति अवहेलना गर्ने विषय, (ज) जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने विषय।
र दफा ५९ मा यी विषय प्रकाशन भएगरे निम्न सजाय ताेकिएकाे छ ।
प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुनेः-(१) कसैले दफा ५०(क) बमोजिमको कसुर गरेमा कसूरको मात्रा हेरी पचास लाख रुपैंया देखी एक करोड रुपैंया सम्म जरिवाना वा दश वर्ष देखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुबै सँजाय हुनेछ।
(२) कसैले दफा ५०(ख) र (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैंया देखी पाँच लाख रुपैंयासम्म जरिवाना वा तीन वर्ष देखी आठ वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
(३) कसैले दफा ५०(घ) बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी दश लाख रुपैंया देखी पन्ध्र लाख रुपैंयासम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष देखी दश वर्ष सम्म कैद वा दुवै सँजाय हुनेछ।
(४) कसैले दफा ५०(ङ) बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपैंया देखि दश लाख रुपैंया सम्म जरिवाना हनेछ र सो कसुरबाट कसैलाई क्षती पुगेकोभए अदालतले क्षती पुगेको व्यक्तिलाई मनासीव माफिकको क्षतीपुर्ति भराइदिनुपर्नेछ ।
(५) कसैले दफा ५०को (च) वा (क्ष) र (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैंया देखी पाँच लाख रुपैंया सम्म जरिवाना हुनेछ।
र यी सबै कसुर बमाेजिमकाे जरिवाना गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएकाे छ ।
यसबाहेक विधेयकाे दफा ३० मा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै कार्य गरेमा प्राधिकरणले सञ्चारमाध्यमकाे इजाजतपत्रनै रद्द गर्न सक्नेछ सम्मकाे प्रावधान राखिएकाे छ ।
यस्तै दफा ५३ मा पनि अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छन् । जसअनुसार इजाजत लिएको दुई वर्षसम्म प्रसारण प्रारम्भ नगरेमा, कुनै मनासिव कारण बाहेक एक वर्ष भन्दा वढी समयसम्म प्रसारण वन्द गरेमा, यस ऐन बमोजिम नविकरण नगरेमा पनि इजाजतपत्र रद्द गरिने प्रावधान विधेयकमा छ ।
सरकारले प्राधिकरण स्वशासित भनेकाे छ । प्राधिकरणको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ जसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, र अन्य विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त रकम हुनेछ ।
विधेयक पारित भएसंगै छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ स्वत खारेज हुनेछन् ।
देशका हरेक हरेक परिवर्तनमा संचार जगतको ठुलाे याेगदान छ । तर अहिले सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा सरकार आम सञ्चार जगतकाे घाँटी समाउने तिर लागेकाे कानूनविदहरु बताउँछन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई नै लिएर सञ्चार जगत तातिरहेकाे बेला याे विधेयक सरकारले दर्ता गराए सरकार र सञ्चार जगतबीच अझै ठुलाे टकराव हुने उनीहरुकाे ठम्याईँ छ ।
