काठमाण्डाैं । गत साउन २८ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएकाे राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक असाेज १० गते पारित भएकाे थियाे ।
संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनमा पठाउनैपर्छ । यही व्यवस्था बमाेजिम प्रतिनिधिसभाले उक्त राहदानी विधेयक असाेज ११ गते राष्ट्रिय सभामा पठायाे । लगत्तै असाेज १२ गते बर्खे अधिवेशन सकियाे जसका कारण राष्ट्रियसभाले विधेयक माथिकाे प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । पुस १२ गते विधेयक अधिवेशन सुरु भयाे र राष्ट्रियसभाले विधेयकमाथि छलफल थाल्यो ।
विधेयकमा भएका केही प्रावधानमा असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गराए । विधेयक विधायन समितिमा गए लगत्तै विभागीय मन्त्रीलाई बोलाएर दफावार छलफल पनि गरिएकाे थियाे ।
संविधानको धारा १ सय ११ उपधारा ५ मा दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट विधेयक स्वीकृत भएर नआए राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर समितिबाट छलफल सकिएर विधेयकबारे राष्ट्रियसभाले निर्णय नलिँदै विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइयाे ।
दुवैसदनबाट पारित नभइ प्रमाणिकरणका लागि पठाइएकाे उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्न मानिनन् र संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम विधेयकलाई पुन विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलाे पटक प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयक फिर्ता गरेकी हुन् । विधेयकमा भएका केही व्यवस्था कन्फ्युजिङ भएकाे र उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि स्वीकृत नभइ पठाइएकाे भन्दै विधेयक फिर्ता भएकाे राष्ट्रपतिकाे कार्यलयले जनाएकाे छ ।
संविधानको धारा ११३ (२)मा विधेयक पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा पेश भएकोे १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ । अब उक्त विधेयक फेरि दुबै सदनबाट पारित हुनु पर्नेछ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्ने कारण के के छन् त?
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार ‘राहदानी जारी गर्ने विषयमा र प्रयोग गर्ने विषयमा विधेयकमा ‘कन्फ्युजन’ देखिएकाले’ राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएको हाे । त्यसाे भा उक्त कन्फ्युजिङ विषय के हुन् त ?
विधेयकमा केही प्रावधान छन् जसमा सांसदहरुले संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
विधेयककाे दफा १२ मा राहदानी जारी नगरिने केही अवस्था छन् । जसकाे उपदफा (ग) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेकी कालाेसूचीमा परेका व्यक्तिका नाममा राहदानी जारी नगरिने उल्लेख छ ।
यस्तै अर्काे उपदफा (छ) मा कुनै सरकारी कार्यालयले लेखी पठाएमा राहदानी रोक्न सकिने प्रावधान छ । जनताले राहदानी पाउने र नपाउने सरकारको तजबिजीको कुरा विधेयकमा राखेपछि उक्त बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने सांसदहरुको माग थियो। सराेकारवालाहरुले पनि उक्त प्रावधान मौलिक हकको प्रतिकूल भन्दै विधेयक सच्याउन माग गरेका थिए ।
पछिल्लाे समय विभिन्न विधेयकलाई लिएर विवाद चर्किरहेकाे छ । यही वेला राष्ट्रपतिले पनि राहदानी विधेयक भित्रका यी प्रावधानलाई लिएरनै विधेयक फिर्ता गरेपछि सत्तारुढ नेकपामाथि नैतिक प्रश्न उठेकाे छ ।
