काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौं तह सरह आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजहरूलाई मन्त्रालयबाट दिइने कुनै पनि सुविधा नदिने बताएका छन् ।
शुक्रवार मन्त्रालयमा चिकित्सक संघसँग उनीहरूका मागसम्बन्धमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो चेतावनी दिएका छन् ।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता स्वरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौं तह सरह भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको र उक्त निर्णय मान्नैपर्ने बताए।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताए । उक्त निर्णय नमान्ने हो भने राज्यसँगका कुनै पनि सम्बन्ध रहने स्थिति नहुने उनले बताए।
सम्वन्धन नै पनि खारेज हुने स्थिति आउने उनले चेतावनी दिए । हप्तामा ७२ घण्टा काम गरे पुग्ने स्थिति बनाउन, किरिया बिदा, सरकारी बिदा दिने कुराको व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरुलाई निर्वाह भत्ता स्वरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौं तह सरह भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसको रकम ४८ हजार ७ सय ३७ । यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । कसैले नमान्ने यो अहिलेका लागि हो । अनन्त नमान्न मिल्दै मिल्दैन । नमानिने हो भने राज्यसँगका कुनै पनि सम्बन्ध रहने स्थिति हुँदैन । सबै तोडिन्छन् । सम्वन्धन नै पनि खारेज हुने स्थिति हुन्छ ।’
मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने बताए। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबैलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने उनले बताए ।
