काठमाण्डौ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि दस खर्ब पचास अर्बको बजेट शनिबार सार्वजनिक गर्दैछ ।
बजेटमा राजस्व ५ खर्ब ७० अर्ब, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान २ खर्ब ९२ अर्ब, आन्तरिक ऋण ९० अर्ब र बजेट बचत करिव एक खर्ब रुपैयाँ हुने आधारमा बजेटको आकार १० खर्ब ५० अर्ब नजिक हुनेछ । अघिल्लो बर्ष ४ खर्ब ७५ अर्ब राजस्वको अनुमान गरिएको थियो । यसको २० प्रतिशत वृद्धिदरको आधारमा राजस्वको आकार ५ खर्ब ७० अर्ब हुनेछ । यो वाहेक चालु आर्थिक वर्षमा ८८ अर्ब आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गरिने फाष्ट ट्रयाकको लागि पाँच अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थसमितिले २० अर्बको हाराहारीमा रकम विनियोजन गर्न माग गरेको थियो। यो वाहेक आगामी आर्थिक वर्षमा रेलका लागि समेत राम्रो रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा राजस्वको दरमा खासै धेरै परिवर्तन गरिएको छैन।
बजेटले आयकरको सीमा भने केही बढाएको बताइएको छ । आयकरको सीमा अविवाहितका लागि साढे तीन र विवाहितले चार लाख रुपैयाँ माथि मात्रै कर तिर्ने स्ल्याब राखिएको छ। अहिले अविवाहितका लागि तीन र विवाहितका लागि साढे तीन लाख रुपैयाँ माथि मात्रै आयकर लाग्नेछ ।
गाडीको भन्सार दर यथावत राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७० अर्बको भन्सार असुलीको लक्ष्य राखिएकोले भन्सार दरलार्इ धेरै चलाइएको छैन। केही कच्चा पर्दाथको भन्सार दरमा परिवर्तन गरिएको छ। प्लास्टिकजन्य कच्चा पर्दाथमा भन्सारदर घटाएको छ । स्वदेशमा रहेको उद्योगलार्इ सहजता प्रदान गर्न भन्सारदर घटाइएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर पार्ने, किसानलाई पेन्सन दिने, प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने जस्ता पपुलिष्ट कार्यक्रम समेटेर बजेट तयार भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । २०५१ सालको नौ महिने एमाले सरकारका पालामा आएको बजेटजस्तै लोकप्रिय बनाउन यस्ता केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन्।
वृद्ध भत्ता एक हजारबाट दोब्बर बनाएर दुर्इ हजार बनार्इएको छ। मनमोहन अधिकारीका पालामा आएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले एमालेले अहिलेसम्म पनि राजनीतिक रुपमा व्याज पाइरहेको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रमलाई उद्ममशिलतासँग जोडेर ल्याउने तयारी भएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा/युवतीलार्इ कर्जा प्रदान गर्ने, किसानलार्इ पेन्सन दिने लगायतका आकर्षक कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ। बेरोजगार युवा/युवतीका लागि यो कार्यक्रम लोकप्रिय हुनेछ।
अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब १३ देखि २३ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ। पाँच लाख निजामती कर्मचारीलार्इ खुशी पार्न तलब बृद्धिको निर्णयले सघाउने छ । यस बाहेक सबै नेपालीलाई बैंक खाता खोल्न सरकारले सघाउने र स्वास्थ्य वीमामा विषेश कार्यक्रम घोषणा हुनेछ ।
